पुणे – गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मागील वर्षी पुण्यातील गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) पुणे पोलिस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधिकरणाने याप्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे.
ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन
गणेशोत्सवाच्या काळात एनजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिस यांना ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे, तसेच त्याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, पुण्यातील 200 गणेश मंडळांच्या ठिकाणी ध्वनिप्रदूषणाची पातळी तपासली गेली. तपासणीमध्ये बहुतेक मंडळांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले. ध्वनिप्रदूषणाची पातळी 70 ते 85 डेसिबलपर्यंत नोंदवली गेली, जी कायदेशीर मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे.
ही मोजमापे 7 ते 16 सप्टेंबर 2025 दरम्यान सायंकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत करण्यात आली. विशेष म्हणजे, गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी ध्वनिप्रदूषणाची पातळी समाविष्ट नाही.
डॉ. कल्याणी मांडके यांची याचिका
या पार्श्वभूमीवर डॉ. कल्याणी मांडके यांनी एनजीटीकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यात पुणे पोलिस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने न्यायाधिकरणाचे आदेश पालन केले नाहीत, असा आरोप करण्यात आले आहे. एनजीटीने याचिकेवर सुनावणी करताना पोलिस आणि प्रदूषण मंडळाला नोटीस बजावली आहे.
उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांची नावे गोपनिय
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांची नावे गोपनिय ठेवण्यात आले आहेत. त्या मंडळांची यादी गणेशोत्सवानंतर सार्वजनिक करण्याची अपेक्षा होती, पण ती यादी आजतागायत सार्वजनिक केली गेलेली नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये पुणे पोलिस आणि प्रदूषण मंडळाच्या कारभारावर शंका उपस्थित झाली आहे.
या प्रकरणामुळे ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस आणि प्रदूषण मंडळाचे कर्तव्य पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे. एनजीटीच्या आदेशानुसार याप्रकरणी पुढील कारवाई होईल, आणि गणेशोत्सवाच्या पुढील वर्षी या नियमांचे पालन किती काटेकोरपणे होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
