सांगली :
सांगली जिल्ह्यात प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे शेकडो शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन जाण्याची शक्यता असून, पर्यायी मार्ग उपलब्ध असतानाही जाणूनबुजून शेतीजमिनीवरच घाला घालण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या भावना
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आमच्या पिढ्यानपिढ्या कसलेल्या शेतजमिनीचं भूसंपादन केलं जात आहे. ही जमीन आमच्या उपजीविकेचं प्रमुख साधन आहे. ती गेली तर आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह धोक्यात येणार आहे.” काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, प्रशासन योग्य भरपाई न देता जबरदस्तीने जमिनी ताब्यात घेत आहे. बाजारभावापेक्षा कमी दराने मिळणारी भरपाई अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे मत आहे.
आंदोलनाची ठिणगी
या पार्श्वभूमीवर परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. महिलांसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला. ग्रामस्थांनी घोषणा देत शासनाविरोधात रोष व्यक्त केला. “शक्तीपीठ महामार्ग आम्हाला मंजूर नाही” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
मागण्या
शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत :
- सुपीक शेतजमिनीवरून महामार्ग नेण्याचा निर्णय रद्द करावा.
- उपलब्ध असलेल्या पर्यायी मार्गांचा विचार करावा.
- जर भूसंपादन अपरिहार्य असेल तर बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई द्यावी.
- शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची खात्री करून द्यावी.
प्रशासनाची भूमिका
स्थानिक प्रशासनाने या आंदोलनाची नोंद घेतली असून शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र प्रशासनाकडून अद्याप ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष कायम आहे.
पुढील लढा
आंदोलनकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर पुढील काळात आंदोलन अधिक उग्र करण्यात येईल. “आमच्या जमिनी आमच्या जीवापेक्षा महत्त्वाच्या आहेत. त्या वाचवण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत संघर्ष करू,” असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.
सांगली जिल्ह्यातील हा महामार्ग प्रकल्प विकासासाठी कितीही महत्त्वाचा असला तरी त्यासाठी शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार असेल तर हा विकास शेतकरी मान्य करणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका या आंदोलनातून समोर आली आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या भावनांचा सन्मान करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.