मुंबई: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी नोंद करून ओबीसी आरक्षण देणे हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील राजकीय, सामाजिक आणि न्यायालयीन चर्चेचा विषय ठरला आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी समजून ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार हा मार्ग बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारसमोर पुढे अडथळे निर्माण झाले आहेत.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे पार्श्वभुमी
मराठा आरक्षण आंदोलन चालू असून, आज या आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या आंदोलनात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विविध उपाययोजना सुरू आहेत. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारीही दीर्घकाळ बैठका घेण्यात आल्या.
या बैठकीत मराठा समाजातील नागरिकांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, अँडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ आणि विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण प्रकरण
मराठा समाजाला कुणबी समजून ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण ठरले. चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने २००१ मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली, जी मुंबई उच्च न्यायालयात गेली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बग्गा यांनी १७ ऑक्टोबर २००३ रोजी निकाल दिला. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असेल, त्या व्यक्तीला मान्यता द्यावी; परंतु संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी म्हणून स्वीकारणे हे सामाजिक दृष्ट्या अयोग्य ठरेल.” म्हणजेच, समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देणे हे सामाजिक अ‍ॅब्सर्डिटी ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम मत
चव्हाण प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बी. एन. अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने १५ एप्रिल २००५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले व याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले.
सुहास दशरथे प्रकरण
सहमतप्रमाणेच, सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार प्रकरणातही न्यायमूर्ती मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या खंडपीठाने ६ ऑक्टोबर २००२ रोजी निर्णय दिला. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास महाराष्ट्रातील सामाजिक व्यवस्था विस्कळीत होईल.”
२०१८ मधील मराठा आरक्षण कायदा
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री कार्यकाळात, २०१८ मध्ये, राज्य विधिमंडळाने कायदा मंजूर करून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातील आरक्षण दिले. मात्र, या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले कारण:
- मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग करणारे होते.
- समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही.
- मराठा आणि कुणबी समाज एकसारखे नाहीत; फरक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठाने निर्णय घेतला, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचा समावेश होता.
न्यायालयीन निकालांचा परिणाम
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देणे अशक्य ठरले. या निर्णयामुळे:
- राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी नव्या धोरणाची गरज आहे.
- मराठा समाजाच्या नेत्यांना आंदोलनासाठी न्यायालयीन अडथळे निर्माण झाले आहेत.
- मराठा समाजातील नागरिकांना ओबीसी आरक्षणाच्या लाभासाठी वैयक्तिक अर्ज करावे लागणार आहेत.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी नोंद करून ओबीसी आरक्षण देणे हे न्यायालयीन दृष्ट्या शक्य नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मराठा समाजाचे एकत्रित कुणबी म्हणून वर्गीकरण करणे सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या अयोग्य ठरेल. राज्य सरकार आणि समाज नेत्यांना आता नवीन धोरणे आखून, वैयक्तिक पातळीवर आरक्षण किंवा सामाजिक लाभ देण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाला नवीन दिशा आणि न्यायालयीन मर्यादा प्राप्त झाल्या आहेत. भविष्यात या मुद्द्यावर राज्य सरकार, न्यायालय आणि समाज नेते यांच्यातील संवाद महत्त्वपूर्ण ठरेल.