बीड | प्रतिनिधी – मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे समर्थक गंगाधर काळकुटे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे. पाच पानांच्या या कॅव्हेटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये.
ओबीसी समाजाची संभाव्य याचिका
ओबीसी समाजाकडून हैद्राबाद गॅझेट आणि आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयीन स्थगिती मिळाली तर मराठा समाजाला आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी काळकुटे यांच्या माध्यमातून कॅव्हेट दाखल करण्यात आली. हे पाऊल मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून उचलल्याची माहिती काळकुटे यांनी दिली.
हैद्राबाद गॅझेटवर विश्वास
“हैद्राबाद गॅझेटमुळे कोणत्याही समाजाला धोका नाही,” असा विश्वास काळकुटे यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवला असला तरी काही जणांकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर ही कॅव्हेट दाखल करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
आंदोलनाचा शेवट आणि मागण्या मान्य
यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवस आमरण उपोषण झाले होते. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. जरांगे यांनी मांडलेल्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, हैद्राबाद गॅझेटशी संबंधित जीआर तातडीने लागू करण्यात आला आहे. मात्र याला ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे.
