नागपूरात ओबीसींचा महामोर्चा : मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयाविरोधात तयारी

नागपूर | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात आता ओबीसी समाजाने लढाईची तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले की, ऑक्टोबर महिन्यात नागपुरात ओबीसी समाजाचा महामोर्चा काढला जाणार आहे. या मोर्चासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करण्यात आली असून, यामार्फत न्यायालयीन आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून दोन पातळ्यांवर लढा दिला जाणार आहे.

शासन निर्णय आणि वाद

राज्य सरकारने सुरुवातीला काढलेल्या शासन निर्णयात “पात्र” असा शब्द वापरला होता. मात्र, पुढील निर्णयात हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय करणारे आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

विदर्भातील बैठक

शनिवारी नागपूरच्या रवी भवन येथे विदर्भातील 11 जिल्ह्यांतील (नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम) ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत आमदार अभिजित वंजारी, माजी खासदार खुशाल बोपचे, शेखर सावरबांधे, नागेश चौधरी, ईश्वर बाळबुधे, ज्ञानेश वाकुडकर, अॅड. किशोर लांबट, उमेश कोर्राम यांसारखे नेते उपस्थित होते. या तीन तास चाललेल्या बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्यास स्पष्ट विरोध करण्यात आला.

वडेट्टीवारांचे वक्तव्य

वडेट्टीवार म्हणाले की, “ओबीसींसाठी लढताना आर्थिक अडचणी येतात, पण जेव्हा नेत्यांना ओबीसींची ताकद समजेल तेव्हा या अडचणी आपोआप दूर होतील. न्यायालयीन लढाईसाठी कुठेही आर्थिक चणचण येऊ देणार नाही.”

तसेच, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की 27 टक्के आरक्षणापैकी आधीच 13 टक्के वजा होते, उरलेल्या 19 टक्क्यांतून जर मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आले तर ओबीसींना किती उरणार? “ओबीसींचा हक्क संपवण्याचा डाव आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

आरएसएस व राजकीय भूमिका

वडेट्टीवार यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली. “आरएसएस आरक्षणाला विरोध करतो, त्यांच्या विचारसरणीचे लोक सत्तेत आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवता येत नाही. न्यायालयीन लढाई लढली नाही तर ओबीसींचे मोठे नुकसान होईल,” असे ते म्हणाले.

पुढील रणनीती

१२ सप्टेंबरला नागपूरात प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील व्यूहरचना निश्चित केली जाणार आहे. न्यायालयीन स्तरावर वकील संघटना ताकदीने बाजू मांडणार असून, आंदोलनाच्या स्तरावर महामोर्चा काढला जाईल, असे ठरवण्यात आले आहे.