पुणे : राज्य सरकारने नुकताच घेतलेला एक महत्वाचा निर्णय सध्या वादग्रस्त ठरत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत खासगी क्षेत्रातील कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यानुसार आता खासगी कंपन्यांमध्ये दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून थेट १० तासांपर्यंत वाढणार आहेत. तसेच कारखान्यांमध्ये कामकाजाची वेळ १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुण्यासारख्या आयटी हबमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या जीवनशैलीवर थेट परिणाम होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय काय?
सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, खासगी क्षेत्रातील २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये आता दैनंदिन ९ ऐवजी १० तास काम बंधनकारक होणार आहे. यासोबतच, ९ तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या दुप्पट दराने ओव्हरटाईम देणे बंधनकारक असेल. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. कारखान्यांमध्ये कामाचे तास १२ पर्यंत वाढवण्याची मुभा दिली असून, तेथेही अतिरिक्त वेळेसाठी दुप्पट दराने मानधन देण्याची तरतूद आहे.
यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ तसेच कारखाना अधिनियम १९४८ यामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती केली जाणार आहे.
आयटी कर्मचाऱ्यांचा विरोध
या निर्णयानंतर पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी मोठा आक्रोश व्यक्त केला आहे. फोरम ऑफ आयटी एम्प्लॉईज या संघटनेने सरकारकडे थेट सवाल उपस्थित केले आहेत. फोरमने सामाजिक माध्यमांवर लिहिताना म्हटले की, “कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय सरकारने झटपट घेतला, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या मुद्द्यावर सरकार कायम गप्प का?”
संघटनेने पुढे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अन्यायकारक पद्धतीने होणाऱ्या कपातींवर सरकार कारवाई का करत नाही? जबरदस्तीने घेण्यात येणारे राजीनामे, एकरकमी तडजोडीचे करार, पार्श्वभूमी तपासणीची लांबट प्रक्रिया यावर सरकार का मौन बाळगते?
फोरमच्या मुख्य मागण्या
आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सरकारसमोर काही ठोस मागण्या केल्या आहेत :
- नोटीस पिरियड ९० दिवसांवरून कमी करून ३० दिवसांचा करावा.
- बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया ऑफर लेटर देण्यापूर्वीच पूर्ण करावी.
- अन्यायकारक पद्धतीने होणारी कपात थांबवावी.
- जबरदस्तीचे राजीनामे स्वीकारले जाऊ नयेत.
- एकरकमी तडजोडीचे पैसे व रिलिव्हिंग लेटर कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या कामाच्या दिवशीच द्यावे.
- कालबाह्य झालेली “वर्कमन” ही व्याख्या बदलून आजच्या काळाशी सुसंगत करावी.
पुण्यातील वातावरण
पुणे हे देशातील प्रमुख आयटी केंद्र असल्याने या निर्णयाचा परिणाम थेट लाखो कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. शहरातील विविध आयटी पार्कमध्ये काम करणारे कर्मचारी आधीच मोठ्या प्रमाणावर कामाचा ताण, डेडलाईन्स आणि नाईट शिफ्ट यामुळे त्रस्त आहेत. त्यातच कामाचे तास वाढल्याने त्यांचा वैयक्तिक वेळ, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनावर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतनाची तरतूद स्वागतार्ह असली तरी प्रत्यक्षात अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने काम करायला लावतील. “संमती” ही अट केवळ कागदोपत्री राहील आणि त्याचा गैरफायदा घेतला जाईल, अशी भीती संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आंदोलनाची शक्यता
सरकारच्या निर्णयावरून पुढील काही दिवसांत पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होऊ शकते, अशी चिन्हे दिसत आहेत. आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना यासाठी रणनीती आखत असून, आवश्यक असल्यास राज्यव्यापी पातळीवरही आंदोलन छेडले जाईल, असे फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत.
राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, यामुळे लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांचा कामाचा ताण वाढणार असून, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर त्याचा थेट परिणाम होईल. एका बाजूला सरकार ओव्हरटाईमसाठी अतिरिक्त वेतन देण्याची तरतूद करत असले तरी दुसऱ्या बाजूला कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत हक्क, अन्यायकारक पद्धती, अन्याय्य कपात यावर सरकार गप्प आहे, अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
आता पुढे आयटी क्षेत्रातील या संघर्षाला राज्य सरकार कशा प्रकारे प्रतिसाद देते आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होतात की नाही, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.