पुरंदर (पुणे) :
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने नुकताच दिलेला शासन निर्णय (GR) अनेक ठिकाणी चर्चेचा विषय ठरला आहे. या निर्णयात मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेण्यात आला. मात्र या निर्णयानंतर “सरसकट जातीचे दाखले मिळणार का?” असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात होता. या संभ्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर तालुक्यातील एका कार्यक्रमात उपस्थित राहून स्पष्ट उत्तर दिले.
हैदराबाद गॅझेटचाच आधार
फडणवीस म्हणाले, “मराठवाडा भागात पूर्वी इंग्रजांचे नव्हे तर निजामाचे शासन होते. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळातील रेकॉर्ड येथे उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत जातीचे दाखले देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट हा एकमेव अधिकृत आधार आहे. त्यामुळे ज्यांची नोंद हैदराबाद गॅझेटमध्ये असेल त्यांनाच कुणबी दाखले मिळतील. ज्यांच्याकडे नोंद नाही त्यांना सरसकट दाखले मिळणार नाहीत. सरसकट प्रमाणपत्रे वाटप करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.”
त्यांनी हेही नमूद केले की, सरकारने जातीचे दाखले मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक केली आहे. नोंदी असणाऱ्यांना न्याय मिळेल, पण खोटी कागदपत्रे तयार करून दाखले घेण्याचा मार्ग सरकारने बंद केला आहे.
ओबीसींना धक्का नाही
मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित राहील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “आम्ही ओबीसींच्या ताटातील कुठलेही आरक्षण कमी केलेले नाही. मराठ्यांना न्याय देताना ओबीसींचे हित जपणे हेच आमचे प्राधान्य आहे. काहीही झालं तरी ओबीसींचे नुकसान होऊ देणार नाही,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
उमाजी नाईकांच्या जयंती सोहळ्यात सहभाग
फडणवीस पुरंदरमध्ये आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईकांच्या जयंती सोहळ्यात सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी रामोशी समाजाच्या शौर्यपूर्ण इतिहासाला उजाळा दिला. तसेच मराठा व ओबीसी समाजातील संतुलन राखत शासन निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
१८ पगड जातींच्या विकासावर भर
फडणवीस म्हणाले, “ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय आम्ही स्थापन केले आहे. शिवाय १८ महामंडळे निर्माण करून मागासवर्गीय समाजांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सोबत लढलेल्या १८ पगड जातींना मुख्य प्रवाहात आणल्याशिवाय शिवकार्य पूर्ण होणार नाही. म्हणून आम्ही सतत त्यांच्यासाठी योजना राबवणार आहोत.”
समाजाच्या मागण्या संपणार नाहीत
मुख्यमंत्री म्हणाले, “ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या योग्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार सदैव तत्पर आहे. समाजाच्या प्रेमामुळेच आम्ही काम करतो, दबावाखाली नव्हे. कुठलाही समाज मागणी घेऊन आला तर त्याला न्याय देणे ही आमची जबाबदारी आहे. समाजाच्या मागण्या कधीच थांबत नाहीत, एक संपली की दुसरी उभी राहते. तुम्ही मागत राहा, आम्ही देत राहू. आम्ही जे देतो ते आमच्या खिशातून नाही, तर जनतेने दिलेल्या अधिकारातूनच देतो.”
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे मिळतील या चर्चेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूर्णविराम दिला आहे. फक्त हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंद असणाऱ्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल, हा शासन निर्णय कायम राहील. त्यामुळे खरी नोंद असलेले लोक न्यायापासून वंचित राहणार नाहीत, तसेच ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का बसणार नाही, असे स्पष्ट चित्र त्यांनी समोर ठेवले.
