मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठी हालचाल झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेवर न्यायालयीन वाद उभा राहिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर सरकारने कुणबी जातीच्या नोंदीवर मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र आता या अधिसूचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्याने या प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट आले आहे.
हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिका
हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारे काढलेल्या अधिसूचनेला पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याची मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. याचिका प्रलंबित असताना कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. पहिली याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून दाखल केली आहे, तर दुसरी याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजात संभ्रम, सरकारवर दबाव
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाद्वारे मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग खुला केला होता. त्यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने गॅझेटियरच्या आधारे अधिसूचना जारी करून समित्या गठीत केल्या आहेत. मात्र आता या अधिसूचनेला आव्हान मिळाल्यामुळे प्रक्रिया न्यायालयीन गुंतागुंतीत अडकण्याची शक्यता आहे. यामुळे मराठा समाजात संभ्रम निर्माण झाला असून सरकारसमोर पुन्हा एकदा आव्हान उभे राहिले आहे.
गाव पातळीवर समित्या गठीत
दरम्यान, कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी राज्यभरात गाव पातळीवर समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. यात ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. अर्जदारांनी वडील आणि आजोबा पूर्वीचे गावचे रहिवाशी असल्याचा दाखला, जमिनीचे पुरावे तसेच गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि पोलिस पाटलांचा दाखला सादर करण्याची सूचना प्रशासनाने केली आहे. तहसील पातळीवरील समित्या अंतिम पडताळणी करून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेणार आहेत.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या याचिकांमुळे मराठा आरक्षणाची लढाई पुन्हा न्यायालयीन टप्प्यात जाण्याची शक्यता आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्याच्या प्रक्रियेत हे पाऊल सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. मराठा समाजाच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले जाणार का, की सरकार मजबूत भूमिका घेऊन न्यायालयात अधिसूचना टिकवून धरणार – याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
