मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सुरू असलेला बेनामी मालमत्तेशी संबंधित खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश विशेष सत्र न्यायालयाने दिले आहेत.
खटल्याची पार्श्वभूमी
- २०२१ मध्ये प्राप्तिकर विभागाची कारवाई:
भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांविरुद्ध (आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स, देविशा कन्स्ट्रक्शन्स) बेनामी मालमत्तेच्या आरोपांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. - आरोप:
केंद्रीय यंत्रणेने २००८-०९ आणि २०१०-११ या आर्थिक वर्षात बेनामी व्यवहार करून मुंबईतील काही मालमत्ता आणि नाशिकमधील गिरणा साखर कारखाना मिळवल्याचा आरोप केला होता. - २०२१ मध्ये समन्स:
विशेष न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये भुजबळ आणि इतरांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर आरोपींनी या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय
गेल्या डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने ही कार्यवाही केवळ तांत्रिक कारणास्तव रद्द केली होती. मात्र न्यायालयाने खटल्यातील तथ्यांवर किंवा गुणवत्तेवर कोणतीही टिप्पणी केली नव्हती.
विशेष न्यायालयाचा ताजा आदेश
मंगळवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी आदेश देताना म्हटले –
“उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खटला रद्द करण्यात आला होता, मात्र सरकारी पक्षाला पुनर्विचार याचिका करण्याची परवानगी होती. त्यामुळे मूळ खटला पुनर्संचयित करण्याशिवाय पर्याय नाही.”
यामुळे भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धचा खटला पुन्हा सुरू करण्यात आला असून, याची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी खासदार-आमदारांशी संबंधित खटल्याचे कामकाज पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयात होणार आहे.