पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या हितासाठी राज्याचे कृषी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी बुधवारी महत्वाचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील ज्या बाजार समित्यांना अंशदान आणि कर्ज दिले आहे, त्यांची वसुली होईपर्यंत कोणतीही नवीन परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट त्यांनी सांगितले. तसेच, समित्यांकडील कर्ज परतफेडीची नियमित अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी पणन मंडळाला निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या सभागृहात पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत आमदार चरणसिंह ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नहाटा, दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, मलकापूरचे संजय काजळे-पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, विपणन व तपासणी संचालनालयाचे अधिकारी व्ही. एस. यादव, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम आणि मुख्य व्यवस्थापक विनायक कोकरे उपस्थित होते. तसेच नाबार्डचे उपमहाप्रबंधक हेमंत कुंभारे यांनाही बैठकीत सहभागी केले गेले.
जयकुमार रावलांचे वक्तव्य
रावल म्हणाले, “राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पाठीशी सरकार सक्षमपणे उभे आहे. मात्र वेळोवेळी आर्थिक व्यवहार सांभाळून बाजार समितीची आवक वाढविण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा बाजार समित्यांना अधिक काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल. कृषी पणन मंडळाने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणनिहाय निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी.”
तंत्रज्ञान आणि निर्यात सुधारणा
कर्ज वसुलीबरोबरच, रावल यांनी शेतमालाचा दर्जा आणि आवक वाढवून नुकसान टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासही सांगितले. तसेच, मागणी असलेल्या जागतिक बाजारपेठांचा अभ्यास करून सुविधा केंद्रांनी काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
“भौगोलिक मानांकनानुसार राज्यातील फळांची प्रसिद्धी करून निर्यातीसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे. त्यासाठी राज्यातील निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करून ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने २४ तास सुरू ठेवावीत, असे रावल म्हणाले. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळेल आणि राज्यातील शेतमालाचा दर्जा सुधारेल,” असेही ते म्हणाले.
अफवांमुळे शेतमालावर परिणाम
रावल म्हणाले, “राज्यात शेतमालाचा बाजारभाव पाडण्यासाठी सातत्याने अफवा पसरविल्या जात आहेत. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि उत्पादकतेवर होत आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी बाजार समित्यांनी माहितीची पडताळणी करावी.”
जयकुमार रावलांचा हा निर्णय कर्ज थकवणाऱ्या बाजार समित्यांवर कठोर उपाययोजना म्हणून पाहिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शकता आणि आर्थिक जबाबदारी सुनिश्चित होईल. तसेच, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि कर्ज परतफेडीत विलंब करणाऱ्या बाजार समित्यांना योग्य ती शिक्षा मिळेल, असा विश्वास कृषी पणन मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला आ
