महाराष्ट्रात यंदाच्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीला सामोरे गेले आहेत. मात्र, सरकारने पिक विमा योजनेत केलेल्या बदलांमुळे आणि नवीन अटी-शर्तींमुळे हजारो शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाने नुकतेच पिक विमा योजनेत मोठे बदल जाहीर केले असून, स्थानिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती आणि पिक काढणीनंतरचे नुकसान यांसारख्या ट्रिगर्स रद्द करून फक्त पिक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईचे निकष लागू केले आहेत. परिणामी नुकसान भरपाई मिळविण्याचे दरवाजे अनेक शेतकऱ्यांसाठी बंद झाले आहेत.
अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली गेले असून शेतात अजूनही गुडघ्याएवढे पाणी साचले आहे. अशा परिस्थितीत पंचनाम्यासाठी शेतकऱ्यांना जीपीएस लोकेशनसह नुकसानीचा फोटो सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अट शेतकऱ्यांसाठी अवघड ठरत असून “पाण्यात शिरून धोका पत्करून फोटो काढायचा का?” असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. पंचनाम्यासाठी वेळेत फोटो न दिल्यास भरपाई थांबणार असल्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
शासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या मदतीच्या निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपये मदत दिली जाणार आहे. मात्र, या मदतीवर जास्तीत जास्त दोन हेक्टरची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. मागीलवेळी ही मर्यादा तीन हेक्टर होती तसेच मदतीची रक्कमही जास्त होती – कोरडवाहू पिकासाठी १३,६००, बागायतीसाठी २७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रुपये. यंदा झालेल्या बदलामुळे नुकसान मोठे असूनही भरपाई मर्यादित प्रमाणातच मिळणार आहे.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर जुनी पिक विमा योजना लागू राहिली असती तर बहुतांश शेतकरी विमा कवचाखाली आले असते. पण यंदा अनेक शेतकऱ्यांनी नवीन योजनेनुसार विमा हप्ता भरलेलाच नाही. परिणामी, ते पूर्णपणे भरपाईच्या कक्षेबाहेर राहणार आहेत. स्थानिक आपत्ती किंवा मध्यहंगाम नुकसानाची तरतूद रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणखी कमी झाले आहे.
याशिवाय, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार जाहीर करण्यात आलेली मदतही शेतकऱ्यांना पुरेशी वाटत नाही. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या हालचाली सुरू आहेत, पण सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीवर अजूनही प्रशासकीय निर्णय घेतले गेलेले नाहीत. प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पडण्यासाठी अनेक कागदी अडथळे पार करावे लागत असून यातून शेतकरी अधिकच हताश झाले आहेत.
शेतकरी व कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे की, शासनाने पंचनाम्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, जीपीएस फोटोची सक्ती रद्द करावी किंवा त्यासाठी पर्यायी सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच मदतीचे निकष व मर्यादा वाढवून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक दिलासा द्यावा. अन्यथा अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडण्याचा धोका आहे.
शेतकरी संघटनांनी इशारा दिला आहे की, जर प्रशासनाने या मागण्या तातडीने मान्य केल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झालेले असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी प्रशासनाच्या गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे त्यांना मदत मिळण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.