मुंबई | प्रतिनिधी : कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर महाराष्ट्रात चिंता व्यक्त होत आहे. राज्यातील विशेषत: सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये अलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे वारंवार पूरस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, “कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा कोणताही प्रयत्न केला, तर आम्ही हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन स्थगिती मिळवू.”
मुख्यमंत्री गुरुवारी मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात कायदेशीर तयारी सुरू केली असून, न्यायालयीन लढ्यासाठी तज्ज्ञ वकील नियुक्त केले जातील.
अलमट्टी धरण व पुरस्थितीचा धोका
अलमट्टी धरण हे कर्नाटकातील कृष्णा नदीवरील महत्त्वाचे धरण आहे. महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांतून कृष्णा नदी वाहत असल्याने धरणातील पाणीसाठा थेट या भागांवर परिणाम करतो. मागील काही वर्षांत आलेल्या महापुरात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेकडो गावे जलमय झाली होती. हजारो लोकांना स्थलांतर करावे लागले होते आणि कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते.
विशेषत: २०१९ च्या महापुरानंतर तज्ज्ञ समित्यांनी स्पष्ट केले की, अलमट्टी धरणातील पाणी वेळेत सोडण्यात उशीर झाल्याने पूरस्थिती अधिक बिकट झाली. अशा पार्श्वभूमीवर धरणाची उंची वाढविणे म्हणजे पाणीसाठा अधिक वाढविणे, आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील पूरधोका आणखी गंभीर होण्याची भीती आहे.
भूसंपादनाला मान्यता – महाराष्ट्राची चिंता वाढली
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीसाठी लागणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय तसेच सामाजिक स्तरावर विरोध सुरू झाला आहे. विविध शेतकरी संघटना, स्थानिक जनप्रतिनिधी यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, उंची वाढविल्याने आपल्यावर पुराचा धोका वाढेल, शेतजमिनी पाण्याखाली जातील आणि अर्थव्यवस्था कोलमडेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या निर्णयाला महाराष्ट्रात कोणताही पाठिंबा नाही आणि लोकहितासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल. त्यांनी नागरिकांना खात्री दिली की, महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात निष्क्रीय बसणार नाही.
शिवाजीनगर मेट्रो स्थानक नाव बदल वाद
अलमट्टी प्रकरणाबरोबरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर दुसऱ्या मुद्द्यावरूनही टीका केली. कर्नाटक सरकारने येथील शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचे नाव बदलून ‘सेंट मेरी’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून फडणवीस म्हणाले,
“शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचे नाव बदलणे हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पंडित नेहरूंनी ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये व्यक्त केलेली मते आणि आज काँग्रेस सरकारची भूमिका यात काही फरक नाही. धार्मिक तेढ निर्माण करणारा हा निर्णय अत्यंत दु:खद आहे.”
त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरही टीका करत म्हटले की, देशाला स्वराज्य देणाऱ्या छत्रपतींचे नाव बदलून कोणत्याही प्रकारे राजकारण करणे अयोग्य आहे आणि यामुळे समाजात मतभेद वाढतील.
महाराष्ट्राची भूमिका व आगामी पावले
राज्य सरकारने तज्ज्ञ पातळीवर अभ्यास सुरू केला असून, केंद्र सरकारलाही या संदर्भात अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. पाणी वापर प्राधिकरण (CWC) व अन्य संबंधित संस्थांना महाराष्ट्राचा आक्षेप नोंदविण्यात येईल. न्यायालयीन प्रक्रियेत राज्य सरकार जोरदार बाजू मांडेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा विषय हा केवळ कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील वाद नसून, हा लाखो शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडित प्रश्न आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय हा स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि भविष्यातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. आता या प्रकरणात न्यायालय कोणता निर्णय देणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.