मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा पेट घेत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. मात्र, या जीआरवरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जीआरवरून भुजबळ नाराज
छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येईल की काय, असा संशय आहे. जीआरमध्ये सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राचा उल्लेख नाही, पण ड्राफ्टिंगमध्ये तांत्रिक बाबी आहेत ज्यामुळे गैरसमज होऊ शकतो, असं ते म्हणाले.
“मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदर करतो पण…”
नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ म्हणाले,
“मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदर करतो. त्यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग झाले आहे, त्या बाबतीत आम्ही अभ्यासकांशी बोललो आहोत. त्यांनी सांगितले की हे अडचणीचे झाले आहे. पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. जरांगे यांनी नंतर पात्र हा शब्द काढला. यावरून काय समजायचे? नातेसंबंध आणि नातेवाईक यात फरक आहे. नातेसंबंध म्हणजे नेमके काय? असा प्रश्न आम्ही उपस्थित करत आहोत.”
“मराठा समाज मागास नाही”
भुजबळ यांनी मराठा समाजाच्या सामाजिक स्थितीबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले,
“काही आयोगांनी स्पष्ट केलं आहे की मराठा समाज मागास समाज नाही. हा पुढारलेला समाज आहे. मराठा किंवा कुणबी मराठा म्हणून देखील ते ओबीसी कोट्यात येऊ शकत नाहीत. तीन आयोगांनी हे फेटाळलं आहे आणि १९५५ पासून हे सांगितलं जातंय. मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री झाले, काही केंद्रात गेले, पण आरक्षणाच्या बाबतीत त्यांनी काही केलं नाही. हे दुर्दैव आहे की आज खोट्या पद्धतीने बॅकवर्ड क्लासचे सर्टिफिकेट घेतले जात आहेत.”
“देशात जरांगेशाही येऊ शकत नाही”
मनोज जरांगे यांच्या टिकेला प्रत्युत्तर देताना भुजबळ म्हणाले,
“देशात लोकशाही आहे. अजून जरांगेशाही यायची आहे. ती येऊ शकत नाही. शेजारील देशांमध्ये गडबड होत आहे, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेलं संविधान इतकं मजबूत आहे की त्यांनी अनेक राज्ये, धर्म आणि भाषा एकत्र आणून लोकशाही टिकवून ठेवली आहे.”
राजकीय वातावरणात खळबळ
भुजबळ यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली आहे. मराठा समाजातील काही नेत्यांनी भुजबळ यांच्या वक्तव्याला विरोध केला आहे, तर काहींनी त्यांच्या चिंता योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पुढे काय?
सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरवर आता ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून आक्षेप नोंदवले जात आहेत. यामुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरूच आहे. राज्य सरकारने सर्वसमावेशक तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
