नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या २४ तासांत हा आयोगाचा दुसरा मोठा निर्णय असून, मतदारयादीतील नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणल्यानंतर आता मतमोजणीबाबत नवे नियम जाहीर केले गेले आहेत.
निवडणूक आयोगानं पोस्टल बॅलेट आणि ईव्हीएम मतमोजणी प्रक्रियेत बदल करत स्पष्ट केले आहे की, पोस्टल बॅलेटची मोजणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम फेरीची ईव्हीएम मतमोजणी सुरू करता येणार नाही. यामुळे मतमोजणी प्रक्रियेत कोणताही संभ्रम किंवा वाद निर्माण होणार नाही, तसेच मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्यात विश्वास कायम राहणार आहे.
गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पोस्टल बॅलेट मतदान मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसून आले आहे. विशेषतः दिव्यांग मतदार आणि ८५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरबसल्या मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे पोस्टल बॅलेटच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आयोगाच्या नव्या नियमांनुसार पोस्टल मतांची मोजणी अधिक व्यवस्थित, गतीमान आणि काटेकोरपणे पार पडेल.
निवडणूक आयोगाने मतमोजणी केंद्रांवर अधिक टेबल्स व कर्मचारी तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी वेळेत संपवता येईल आणि अंतिम निकाल जाहीर होण्यामध्ये होणारा विलंब टाळता येईल. यामुळे मतमोजणी प्रक्रियेत गती येण्यासोबतच त्रुटी कमी होणार आहेत.
यावेळी आयोगाच्या निर्णयामुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यात मतमोजणीबाबत निर्माण होणाऱ्या गैरसमजांना आळा बसणार आहे. मतमोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखल्याने जनता आणि मतदार यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मतमोजणी प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरसमजांचा प्रभाव कमी करेल, तसेच मतदारांना मतदान प्रक्रियेवर विश्वास ठेवता येईल. पोस्टल बॅलेट आणि ईव्हीएम मतमोजणीच्या नव्या व्यवस्थेमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकपणा अधिक दृढ होईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे कारण गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनीही अनेकदा निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत खुलासे केले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हे निर्णय घेतले आहेत.
एकंदरीत, पोस्टल बॅलेट आणि ईव्हीएम मोजणीची नवी व्यवस्था मतमोजणी प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणि शिस्त कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे मतदार, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल, तसेच मतमोजणीशी संबंधित वाद-विवाद आणि आरोप टाळता येतील.
