नागपूर : राम मंदिरावरील सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील आणि समाजजीवनातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. अयोध्येतील बाबरी मशीद व राम जन्मभूमी या जागेवरील मालकी हक्काच्या दाव्यांना शेकडो वर्षांचा इतिहास लाभला आहे. १९४९ मध्ये वादग्रस्त जागेत रामलल्लाच्या मूर्ती प्रकट झाल्यानंतर हा वाद अधिकच तीव्र झाला. १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर प्रकरणाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड वादळ उठवले.
विविध न्यायालयीन टप्प्यांतून गेल्यानंतर अखेरीस हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २०१९ मध्ये ४० हून अधिक दिवस सुनावणी करून सर्व पक्षकारांचे मुद्दे ऐकून घेतले. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात वादग्रस्त जागा रामलल्लाच्या हक्काची असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्याचबरोबर मुस्लिम पक्षकारांना अयोध्येतच पाच एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेश दिले गेले.
मात्र आता या निर्णयाविरोधात ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. एस. मुरलीधर यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मध्यस्थी समितीने (न्यायमूर्ती इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू) निर्णय राखून ठेवण्याच्या वेळी अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार सुन्नी वक्फ बोर्डाने काही अटींसह आपला दावा मागे घेण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचे कारण देत समझोता नाकारला.
डॉ. मुरलीधर यांनी सवाल केला की, “ही प्रक्रिया थोडी पुढे नेली असती तर समझोता साधला असता. पण न्यायालयाने ते करण्याऐवजी घाईघाईने निर्णय दिला. इतकी घाई कशाची होती?” त्यांनी ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निकालावर टीका करताना म्हटले की, हा निर्णय तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीपूर्वीच दिला गेला. “हजारो पानी निर्णय एका महिन्यात तयार करून न्यायाधीशांना व्यवस्थित वाचून घेता आला असे वाटत नाही,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी राम मंदिराच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयातील तर्कशुद्धतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “निष्कर्ष आणि निरीक्षणे जुळत नाहीत. निर्णय हा तर्कशुद्ध नसून चकित करणारा आहे,” असे डॉ. मुरलीधर म्हणाले. तसेच या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंदिर उभारणीसाठी योजना तयार करण्याचे दिलेले निर्देशही अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. “अशी मागणी कोणत्याही पक्षकाराने केलेली नव्हती, तरीही न्यायालयाने ती जोडली,” असेही त्यांनी नमूद केले.
