छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा शासन निर्णय (GR) जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अद्याप जिल्ह्यात एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. अर्ज आले तरी त्यांचा निपटारा कसा करावा, याबाबत प्रशासनामध्ये संभ्रम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले की, शासन निर्णयानुसार गावस्तरावर तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने शपथ घेतल्यानंतरच गृहभेटी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, गृहभेटी दरम्यान कोणते प्रश्न विचारायचे, तपासणीची नेमकी प्रक्रिया काय असावी, याचे प्रारूप अद्याप निश्चित झालेले नाही. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना ही प्रक्रिया तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या उपसचिवांकडून जिल्हास्तरावर अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यक माहिती मिळाल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक जुने दस्तऐवज अपूर्ण आहेत. काही नोंदींमध्ये अडनावच नाही, तर काही ठिकाणी फक्त नाव आणि वडिलांचे नाव आहे. त्यामुळे कुणबी नोंदी कशा पडताळायच्या, याबाबतही संभ्रम आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे गावस्तरावरील नोंदी फारशा उपलब्ध नसल्याने अंमलबजावणीत विलंब होण्याची शक्यता आहे.
