नाशिक : मराठा आरक्षणावरून राजकीय वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटल्याप्रमाणे “ज्याला त्याला त्याच्या मागणीप्रमाणे आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार आरक्षण मिळावे” या विधानावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार विरोध केला आहे. भुजबळांचे म्हणणे आहे की, आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावाचा कार्यक्रम नाही. मराठा समाज हा एक समाज, एक जात असून, सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याने त्यांना ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणात सामील केले जाऊ नये. ओबीसी वर्गामध्ये अनेक समाज येतात जे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यामुळे आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याला आम्ही विरोध करतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री भुजबळ यांनी गुरुवारी (दि. २५) नाशिक जिल्ह्यातील येवला व निफाड येथील नुकसानग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत म्हटले की, “आरक्षण हे गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही. गरिबी हटवण्यासाठी आपण शेतकऱ्यांना मदत करत आहोत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना जी मदत मिळते, तीच मदत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळते. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना अजूनही वसतिगृह नाही, परंतु मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह आहे.”
भुजबळ म्हणाले की, व्यवसायासाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत, परंतु आरक्षणाचा प्राथमिक आधार आर्थिक नाही. आरक्षण हे सामाजिकदृष्ट्या मागास समाजांना दिले जाते. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात उच्च न्यायालयानेही निर्णय दिला आहे. चार आयोग – देशमुख आयोग, खत्री आयोग, बापट आयोग आणि सराफ आयोग – यांनी सर्वांनी मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे न्यायसंगत नाही.
मंत्री भुजबळांच्या विधानानुसार, “आरक्षण मिळण्याचा मुख्य निकष म्हणजे समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे का? हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. ज्यांना सामाजिकदृष्ट्या मागास ओळखले गेले आहे, त्यांना आरक्षण मिळावे. आर्थिक परिस्थिती हा आधार नाही. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही आणि त्यामुळे त्यांना ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणात समाविष्ट करता येणार नाही.”
नाशिकमधील दौऱ्यातील पत्रकार परिषदेत मंत्री भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करणे योग्य असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, “मराठा समाजाला आर्थिक आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट चुकीचे आहे. सरकारने आरक्षणाची भूमिका सामाजिक मागासगटांसाठी राखली पाहिजे. आर्थिक आधारावर आरक्षण दिल्यास सामाजिक न्यायाचा तत्त्व मोडले जाईल.”
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात राजकीय वाद अधिक तीव्र होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानामुळे काही वाद निर्माण झाले, त्यावर छगन भुजबळ यांनी विरोध नोंदवत स्पष्ट केले की, सामाजिकदृष्ट्या मागास नसलेल्या समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही.
