मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारतींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य शासनाने तयार केलेल्या नवीन नमुना नकाशा (Type Plan) नुसार आता सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी प्रशासकीय इमारती बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा उद्देश वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि संगणकीकरण यासह नागरिकांना अधिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे असा आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले की, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या प्रशासनिक इमारतींचा नमुना नकाशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून मंजूर करून घेण्यात आला आहे. या नकाशानुसार, प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम करताना शहरातील लोकसंख्या, नगरपरिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या, तसेच कार्यालयीन कार्यपद्धती यांचा पूर्ण विचार करावा लागणार आहे.
यापूर्वी काही शहरांमध्ये प्रशासकीय इमारतींसाठी मंजुरी मिळालेली होती, पण काम सुरू झाले नव्हते. अशा ठिकाणीही आता नवीन नमुना नकाशानुसारच इमारती बांधल्या जाणार आहेत. तसेच, ज्या नगरपरिषदा किंवा नगरपंचायतीकडे अद्याप प्रशासकीय इमारत नाही, अशा ठिकाणी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या या निर्णयामागे वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ यांचा विचार केला गेला आहे. शहरातील नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि सेवा वेळेत मिळणे, तसेच तक्रारींचे निराकरण तत्काळ होणे, ही प्राथमिकता असणार आहे. यासाठी प्रशासकीय इमारतींमध्ये आवश्यक कार्यालयीन सोयीसुविधा, संगणकीकरणासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कार्यप्रणाली यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन इमारतींमध्ये कार्यालयीन जागा इतक्या प्रमाणात असतील की अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक यांच्यासाठी कार्यप्रणाली सुलभ होईल. तसेच, शहरातील प्रशासकीय कामकाजाला गती येईल. ही इमारती ई-कार्यप्रणालीस अनुकूल असतील, जेणेकरून राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये संगणकीकरणाचा प्रसार होईल.
नवीन नमुना नकाशा तयार करताना सुरक्षा, कामगार सुविधा, ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम यावरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यामुळे या इमारती केवळ प्रशासकीय कार्यालय म्हणून नाही, तर सुरक्षित, टिकाऊ आणि आधुनिक अशा स्वरूपात बांधल्या जातील.
शिंदेंच्या निर्णयानुसार, आता राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना नवीन इमारतींसाठी एकसारखा मार्गदर्शक नकाशा मिळाला आहे. यामुळे विविध शहरांमध्ये इमारतींचे बांधकाम सुसंगत आणि नियोजनबद्ध होईल. तसेच, प्रत्येक शहरातील नागरिकांना समान दर्जाची सेवा आणि सुविधा मिळणार आहेत.
यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी पुढे सांगितले की, शहरातील नागरिकांच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रशासनाने इमारतींच्या बांधकामासाठी अधिक निधी आणि संसाधने उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच, ज्या शहरांमध्ये आधी इमारतींचे काम सुरू झाले नाही, तिथे प्रकल्प त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक मनुष्यबळाचा उपयोग केला जाईल.
राज्यातील नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या इमारतींच्या सुधारणा योजनेमुळे, प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल, कार्यालयीन कामकाज जलद होईल आणि नागरिकांना तातडीने सेवा मिळतील. यामुळे शहरातील प्रशासकीय कामकाजात सुसंगतता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येईल, असे शिंदेंनी ठळकपणे नमूद केले.
शिंदेंच्या निर्णयाचा लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि नागरिक यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजाची गुणवत्ता सुधारेल, तसेच शहरांचे नियोजन आणि प्रशासन अधिक सक्षम होईल.
सारांश म्हणून सांगायचे झाल्यास, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा निर्णय राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. सर्व प्रशासकीय इमारती नवीन नमुना नकाशानुसार बांधणे बंधनकारक असल्यामुळे, प्रशासन अधिक सक्षम होईल आणि नागरिकांना सेवा व सुविधा सुलभ, जलद आणि संगणकीकृत पद्धतीने मिळतील.