नांदेड | प्रतिनिधी – महाराष्ट्र करमणूक कर अधिनियमाचे उल्लंघन करून प्रेक्षकांकडून जादा दर आकारल्याच्या प्रकरणी नांदेड येथील पीव्हीआर मल्टिप्लेक्सवर तब्बल २ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडासह कर आणि व्याज धरून एकूण २ कोटी २१ लाख रुपये शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश नांदेडचे अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी गुरुवारी (दि. ५) दिले.
नांदेड शहराच्या दक्षिण भागात असलेल्या ट्रेझर मॉलमध्ये पीव्हीआरचे हे मल्टिप्लेक्स कार्यरत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील नावाजलेले डॉ. मनीष कत्रुवार यांच्या कंपनीमार्फत हा मॉल चालवला जातो. या मॉलमधील पीव्हीआरमध्ये चार वेगवेगळ्या पडद्यांचे बहुविध चित्रपटगृह आहे.
२०१६ पासून सुरू वाद
या प्रकरणाची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली. त्यावेळी असे समोर आले की, पीव्हीआर व्यवस्थापनाने मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनावेळी प्रेक्षकांकडून निर्धारित दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारले. या संदर्भात चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर ३ लाख ५३ हजार रुपये निश्चित कर व त्यावर १० टक्के दंडासह एकूण ३९ लाखांचा करमणूक कर भरण्याचे आदेश दिले गेले.
मात्र या घटनेनंतरही नियमभंग सुरूच असल्याचे पुढील तपासात स्पष्ट झाले.
सुनावणीत धक्कादायक उघड
नांदेडचे अपर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत आणखी धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. हिंदी आणि मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांमध्ये निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी-जास्त शुल्क आकारण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले.
तपासाअंती हे समोर आले की,
- मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनातून ४ लाख ५९ हजार रुपयांचे नुकसान झाले.
- हिंदी चित्रपटांच्या प्रदर्शनातून तब्बल १५ लाख ५४ हजार रुपयांचा करमणूक कर बुडवला गेला.
सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर स्पष्ट झाले की, १७ जुलै २०१५ ते ३१ मे २०१६ या कालावधीत पीव्हीआर व्यवस्थापनाने महाराष्ट्र करमणूक कर अधिनियमातील कलम (३) चे उल्लंघन केले आहे.
२ कोटींचा दंड निश्चित
या सर्व प्रकारामुळे शासनाचे एकूण २० लाख १३ हजार ७८३ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निश्चित करण्यात आले. परंतु कायद्यानुसार इतक्या रकमेवर १० पट दंड आकारला जाणे बंधनकारक असल्याने पीव्हीआरवर २ कोटी १ लाख ३७ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
अशाप्रकारे दंड आणि कर यांचा मिळून एकूण २ कोटी २१ लाख ५१ हजार ६१६ रुपये शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम ३० दिवसांच्या आत शासन खात्यात जमा करावी, असा आदेशही सुनावणीतून देण्यात आला आहे.
करचुकवेगिरीवर सरकारचा कठोर इशारा
या कारवाईनंतर चित्रपटगृह व्यवस्थापनात एकच खळबळ उडाली आहे. चित्रपटप्रेक्षकांकडून जादा दर आकारणे आणि कर चुकविण्याच्या प्रकरणी ही राज्यातील मोठ्या दंडात्मक कारवायांपैकी एक ठरली आहे. महाराष्ट्र करमणूक कर अधिनियमाचा भंग केल्यास शासन कधीही कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा अप्रत्यक्ष इशाराही या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
प्रेक्षकांच्या तक्रारींनंतर उघड झालं प्रकरण
२०१६ मध्ये जेव्हा प्रेक्षकांकडून तक्रारी येऊ लागल्या, तेव्हाच या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती. मराठी चित्रपटांसाठी विशेषतः प्रेक्षकांना निर्धारित दरापेक्षा जास्त तिकीटदर मोजावे लागत असल्याच्या अनेक तक्रारी नोंद झाल्या. त्यानंतर महसूल विभागाने चौकशी सुरू केली आणि अनेक गैरव्यवहार समोर आले.
पुढील परिणाम काय?
या दंडात्मक कारवाईनंतर पीव्हीआर व्यवस्थापनाची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाकडे ३० दिवसांच्या आत रक्कम जमा न केल्यास आणखी कठोर कारवाई होऊ शकते. दुसरीकडे, या प्रकरणामुळे नांदेडमधील प्रेक्षकवर्गात नाराजीचे वातावरण दिसून आले आहे.
प्रेक्षकांचा सवाल असा आहे की –
“नियमित कर भरूनही जर आपल्याकडून जादा दर आकारले जात असतील, तर शासनाने अशा प्रकरणी नियमित तपासणी करून प्रेक्षकांचे संरक्षण करावे.”
नांदेडमधील पीव्हीआरवर ठोठावलेला २ कोटी रुपयांचा दंड ही केवळ आर्थिक शिक्षा नाही, तर चित्रपटगृह व्यवस्थापनासाठी मोठा धडा आहे. प्रेक्षकांना फसवून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न आता थेट शासनाच्या रडारवर आला असून, या कारवाईनंतर इतर मल्टिप्लेक्स व चित्रपटगृहांवरही कठोर नजर ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.