मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची आज (१६ सप्टेंबर) बैठक पार पडली आणि यामध्ये ८ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सहकार व पणन विभागाकडूनही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला आहे. त्यापैकी सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलेला निर्णय म्हणजे शेतकरी भवन योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देणे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, राज्यभरात सुरू असलेल्या शेतकरी भवन योजनेला आणखी दोन वर्षांसाठी विस्तारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नव्याने शेतकरी भवन उभारणे तसेच जुने, जीर्ण अवस्थेत गेलेली इमारती दुरुस्त करण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
१३२ कोटींचा खर्च मंजूर
शेतकरी भवन योजनेअंतर्गत ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन भवन उभारण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर, कालांतराने जी भवनं जीर्ण झाली आहेत त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठीही निधी देण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी राज्य सरकारने १३२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे.
विशेष म्हणजे, बैठकीत ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला असून यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे.
शेतकरी भवन का महत्त्वाचे?
शेतकरी भवन योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे बाजार समित्यांमध्ये धान्य, फळे, भाजीपाला किंवा इतर उत्पादन विकण्यासाठी दूरवरून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुक्कामी राहता येणे.
या भवनांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी निवासाची सोय, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, स्वयंपाकगृह यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. काही ठिकाणी माहिती केंद्र व प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी हॉलदेखील बांधण्यात येतात.
यामुळे बाजार समितीपर्यंत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळतो. त्यांचा शेतीमाल विक्री प्रक्रियेत अडथळा कमी होतो आणि शेतकऱ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सोयीस्कर मुक्कामाची सोय मिळते.
जुने भवन दुरुस्त करण्यासाठी निधी
अनेक ठिकाणी पूर्वी बांधण्यात आलेली शेतकरी भवनं जीर्ण अवस्थेत गेली आहेत. काही ठिकाणी छत गळती, पाणी व वीज व्यवस्थेचा अभाव किंवा देखभालीच्या अभावामुळे भवन वापरण्यास अयोग्य झाली आहे.
याप्रकारच्या इमारतींना दुरुस्ती करून पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवण्यासाठी सरकारकडून थेट निधी दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मुक्कामाची सोय अधिक सुरक्षित व सोयीस्कर होईल.
शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
शेतकरी भवन योजनेत झालेल्या विस्तारामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. यामध्ये काही महत्वाचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- सुलभ मुक्काम: बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांना राहण्याची सोय उपलब्ध होईल.
- स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण: भवनांमध्ये स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी व स्वयंपाकगृह सुविधा उपलब्ध असतील.
- शेतीमाल विक्री प्रक्रियेत मदत: बाजार समितीमध्ये मुक्कामामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादन विक्रीत अडथळा कमी होईल.
- आर्थिक व मानसिक दिलासा: शेतकऱ्यांना मुक्कामी राहण्यासाठी सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध होणे त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी देखील फायदेशीर ठरेल.
- प्रशिक्षण व माहिती: काही भवनांमध्ये माहिती केंद्र आणि प्रशिक्षण हॉल असतील, जे शेतकऱ्यांच्या ज्ञान व कौशल्य वाढीस उपयुक्त ठरतील.
सरकारचा पुढील पाऊल
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी भवन योजनेचा विस्तार व सुधारणा होईल. नवीन भवन उभारणीसाठी ठोस योजना राबविली जाणार आहे. तसेच जुन्या इमारतींची दुरुस्ती करून त्यांना पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवले जाईल.
यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि स्वच्छ मुक्कामाची सोय मिळेल, तसेच बाजार समितीमध्ये पोहोचून शेतीमाल विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
शेतकरी भवन योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास मदत करेल. नव्याने भवन उभारणीसह जुने भवन दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना सुरक्षित मुक्कामाची सोय मिळणे हे राज्य सरकारच्या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम आहेत.
योजनेमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक सुरक्षितता मिळेल, जे शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
