मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला असून, मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाचं अस्त्र हाती घेतलं आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर त्यांचं उपोषण सुरू असून, हजारो मराठा बांधव व समर्थक मुंबईत दाखल झाले आहेत. “आरक्षण मिळाल्याशिवाय हटणार नाही” असा ठाम पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण अधिकच तंग झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गटाचे) खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप करत, राजकीय चर्चेला नवा आयाम दिला आहे.
संजय राऊतांचं विधान
राऊत म्हणाले की, “मराठा आंदोलनावर तोडगा काढायचा असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमुख विरोधी पक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. अहंकार बाजूला ठेवून विरोधकांसोबत बसून, मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन सामूहिक निर्णय घेणं गरजेचं आहे. त्यातूनच या प्रश्नावर मार्ग निघू शकतो.”
ते पुढे म्हणाले की, आंदोलन पेटण्याआधीच सरकारने योग्य पावलं उचलायला हवी होती. “जर सरकारने मराठवाड्यात आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री गेले असते, तर हे वादळ मुंबईत आलंच नसतं. अधिकाऱ्यांना पाठवून काही होणार नव्हतं. मुख्यमंत्री स्वतः पुढाकार घेतला असता तर आजची परिस्थिती टळली असती.”
शिंदे गटावर थेट आरोप
राऊतांनी महायुती सरकारातील मतभेदांवर भाष्य करत, थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटावर आरोप केला.
“महायुती सरकारमध्ये तीन गट आहेत. शिंदे गट वेगळ्या पद्धतीने वागत आहे. फडणवीसांना अडचणीत आणण्यासाठी शिंदे आंदोलकांना मदत करत आहेत. ही राजकीय खेळी आहे. फडणवीसांची भूमिका वेगळी आहे; ते परशुराम महामंडळाशी निगडित आहेत. तर अजित पवार चीनच्या भिंतीसारखे तटस्थ आहेत, त्यांची काहीच भूमिका नाही. अशा परिस्थितीत राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होणार तरी कुठून?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या विधानामुळे महायुती सरकारमधील तणाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
आंदोलनाचं स्वरूप
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. आझाद मैदानात आंदोलनकारी बसले असून, आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. “आरक्षण मिळाल्याशिवाय मैदान सोडणार नाही” असा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर मराठा बांधव दाखल झाल्याने शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली. महापालिकेसमोरील रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसर ठप्प झाला. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त असून, आंदोलन सुरळीत पार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राजकीय समीकरणं गुंतागुंतीची
या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणं पुन्हा एकदा बदलताना दिसत आहेत.
- एकनाथ शिंदे गटावर आंदोलकांना गुप्त मदत करण्याचा आरोप,
- देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर चर्चा टाळल्याचा ठपका,
- तर अजित पवार यांच्यावर तटस्थतेचा आरोप –
या तिन्ही गोष्टींमुळे महायुती सरकारमध्ये मतभेद वाढल्याचं स्पष्ट होत आहे. विरोधक या परिस्थितीचा फायदा घेण्याच्या तयारीत आहेत.
राऊतांची मागणी
राऊतांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.”
त्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटलं की, “राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हीच खरी समस्या आहे. जर सरकारला खरोखर तोडगा काढायचा असेल तर त्यांनी समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घ्यावं.”