मुंबई : महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्रातील संकुल व्यवस्थापनात उद्भवलेल्या समस्यांमुळे मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने क्रीडा संकुलांची उभारणी होत असताना, समिती अध्यक्ष या नात्याने आमदार व पालकमंत्र्यांनी बैठका उपस्थित राहून संकुलांचे कामे वेळेत पूर्ण केली नाहीत. परिणामी, संकुलांचे काम रखडले आणि समिती अध्यक्षपदावरून आमदार-पालकमंत्र्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. याऐवजी आता तालुका संकुलांच्या अध्यक्षपदावर प्रांताधिकारी, जिल्हा संकुलाच्या अध्यक्षपदावर जिल्हाधिकारी आणि विभागीय संकुलाच्या अध्यक्षपदावर विभागीय आयुक्त यांना नियुक्त करण्यात आले आहे.
राज्यात एकूण ३८० तालुका, ३६ जिल्हा आणि १० विभागीय अशी ४२६ क्रीडा संकुले मंजूर आहेत. यापैकी १६१ संकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, १३४ संकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे. संकुलांचे बांधकाम, खेळांच्या साधनांची खरेदी आणि संकुलाची निगा या सर्व जबाबदाऱ्या संकुल समितीवर असतात. तालुका क्रीडा संकुलाचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतात तर जिल्हा व विभागीय संकुलाचे अध्यक्ष पालकमंत्री यांच्याकडे असतात.
२००३ पासून राज्यात क्रीडा संकुलांची उभारणी सुरु आहे आणि या कालावधीत १२७७ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र संकुलांची निगा व व्यवस्थापन अपेक्षेनुसार होत नव्हते. मुख्य कारण म्हणजे समिती अध्यक्ष म्हणून असलेल्या आमदार व पालकमंत्र्यांनी बैठका व नियोजनात्मक कामात वेळ दिला नाही. क्रीडा खात्याचा कारभार हाती घेतल्यावर मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अध्यक्ष बदलण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले, ज्याला नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.
या निर्णयानुसार यापुढे तालुका क्रीडा संकुलाचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी असतील. जिल्हा क्रीडा संकुलांचे काम जिल्हाधिकारी पाहतील, तर विभागीय क्रीडा संकुलांची समिती विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहणार आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या या निर्णयामुळे ३८० आमदार व ३६ पालकमंत्र्यांना फटका बसला आहे.
मंत्रालयाने २००३ पासून पायाभूत क्रीडा सुविधांसाठी अनुदान वाढवले आहे, परंतु संकुलांची निगा आणि व्यवस्थापन अपेक्षेनुसार होत नव्हते. आमदार व पालकमंत्र्यांना २०२० पासून संकुल समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले होते, मात्र त्यांनी संकुलांच्या उभारणी व व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे निधी असूनही प्रस्तावित ९६ संकुलांची जागा क्रीडा विभागाच्या ताब्यात आलेली नाही.
यामुळे संकुलांच्या जागेसंबंधी न्यायिक वाद निर्माण झाले आणि ३५ संकुले रखडली. यात ३० तालुका, ३ जिल्हा आणि २ विभागीय संकुलांचा समावेश आहे. विभागाचे म्हणणे आहे की, “आमदार व पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संकुल समितीची पुनर्रचना अत्यंत आवश्यक आहे. निधी असूनही संकुलांची उभारणी वेळेत पूर्ण होत नाही, तसेच खेळाडूंना अपेक्षित सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनात्मक बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे.”
संकुलांच्या कामात सुधारणा, खेळाडूंच्या सुविधा, बांधकाम प्रगती, साधनसामग्रीची खरेदी आणि निगा याबाबत प्रशासनाकडून गंभीर लक्ष देण्यात आले आहे. नवीन संरचनेनुसार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना अध्यक्षपदांवर नियुक्त करून संकुलांचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालवले जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
