वैभव खेडेकरांना डबल झटका: भाजप प्रवेश रखडला आणि आरक्षणाचा धक्का

मुंबई:
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरपालिका, नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाची सोडत सोमवारी जाहीर करण्यात आली. राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतीमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. कोकणातील महत्त्वाची खेड नगरपरिषदेची नगराध्यक्षपदाची जागा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाली आहे. यामुळे भाजपमध्ये प्रवेशासाठी इच्छुक आणि दुसऱ्यांदा नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणारे वैभव खेडेकर यांना मोठा धक्का बसला आहे.

वैभव खेडेकरांची पार्श्वभूमी

वैभव खेडेकर हे मनसेच्या स्थापनेपासून पक्षात सक्रिय आहेत. राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कोकणात मनसे वाढविण्यात आणि पक्षाच्या बांधणीत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. तसेच खेड नगरपरिषदेवर मनसेचा झेंडा रोवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती.

वैभव खेडेकर हे राज ठाकरे यांच्या जवळचे सहकारी असून, पक्ष स्थापनेपासून राजकीय अनुभव आणि जनसंपर्क कौशल्यामुळे युवा वर्गासह जनतेशी चांगला संपर्क होता. नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष पदावर कार्यरत असताना त्यांनी चांगले काम केले.

दुहेरी झटका: मनसेमधून हकालपट्टी आणि भाजप प्रवेश रखडला

काही दिवसांपूर्वी वैभव खेडेकर यांची मनसेमधून हकालपट्टी करण्यात आली. मनसेतून बाहेर पडल्यावर ते भारतीय जनता पक्षात प्रवेशासाठी इच्छुक होते. पक्षातील शीर्षस्थ नेत्यांसोबत त्यांची चर्चा झाली आणि स्थानिक निवडणुकीत फायदा होईल, म्हणून भाजप प्रवेश देण्यास तयार होता.

परंतु, काही कारणास्तव त्यांचा भाजप प्रवेश रखडला. त्याचवेळी नगरपरिषदेचे आरक्षण खुल्या महिलांच्या प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यामुळे वैभव खेडेकर यांना दुहेरी धक्का बसला आहे.

नगरपरिषदेतील आरक्षणाचे तपशील

• खुल्या महिला प्रवर्गासाठी: 68 नगरपरिषदा राखीव
• अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी: 16 नगरपरिषदा राखीव
• ओबीसी महिलांसाठी: 34 नगरपरिषदा राखीव

यामुळे स्थानिक निवडणुकीत वैभव खेडेकर यांचे नेतृत्वाचे स्वप्न आणि राजकीय भविष्य धोक्यात आले आहे.

• वैभव खेडेकरांना राजकीय धक्क्याचा सामना; मनसेमधून हकालपट्टी, भाजप प्रवेश रखडला.
• खेड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद खुल्या महिलांसाठी राखीव झाल्यामुळे स्थानिक निवडणुकीत संधी कमी.
• भाजपमध्ये प्रवेशाची वाट पाहत असताना त्यांना आरक्षणामुळे राजकीय दबावाचा सामना करावा लागत आहे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाची अंतिम यादी जाहीर, त्यामुळे राजकीय रणनिती बदलण्याची गरज.