लातूर : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेले असताना लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील वांगदरी गावात घडलेली घटना सर्वांना हादरवून गेली आहे. गावातील भरत महादेव कराड (वय ३५) या तरुणाने ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत असल्याच्या निषेधार्थ मांजरा नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या केली. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षणाचा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
भुजबळ आणि मुंडे यांचे गाव भेट
या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी वांगदरी गावाला भेट देऊन कराड कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. कराड यांच्या घरात जाऊन त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या दु:खात सहभागी झाले.
भुजबळांचा निर्धार – “हे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही”
गावातील लोकांना संबोधित करताना भुजबळ भावूक झाले. त्यांनी ठाम भूमिका मांडत सांगितले,
“आम्ही भरतचं हे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही. आरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही पूर्ण ताकदीने लढू. ओबीसींचा १७ टक्के हक्काचा आरक्षणाचा हिस्सा कुणालाही द्यायचा नाही. तुम्हाला ज्यांना आरक्षण द्यायचं आहे त्यांना द्या, पण आमच्या वाट्याला धक्का लागू नका.”
भुजबळ पुढे म्हणाले,
“मराठा समाजासाठी आधीच ५० टक्के आरक्षण मोकळं आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के EWS आरक्षण दिलं आहे. त्यातील ९० टक्के मराठा समाजाने घेतलं आहे. मग ओबीसी समाजाचं आरक्षण का कापता? हा गरीबांचा हक्क आहे. तो हिरावू देणार नाही.”
ओबीसी समाजातील अस्वस्थता
भरत कराड यांच्या आत्महत्येनंतर ओबीसी समाजात तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक नेते आणि संघटनांनी ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगत ओबीसी समाजाच्या भावना दुर्लक्षित करू नये, असा इशारा दिला आहे. अनेक गावांमध्ये या घटनेच्या निषेधार्थ बंद पाळला जात आहे.
राजकीय परिणामांची शक्यता
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना राज्यातील राजकारणाला कलाटणी देऊ शकते. भुजबळ, धनंजय मुंडे यांच्यासह अनेक नेते पुढे येऊन ओबीसी समाजाच्या मागण्या बुलंद करत आहेत. दुसरीकडे, मराठा समाजाचे नेते कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आणि ओबीसी आरक्षणात मराठ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
कुटुंबाची मागणी – न्याय मिळावा
भरत कराड यांच्या कुटुंबाने सरकारकडे मागणी केली आहे की, या घटनेचा निष्पक्ष तपास करून भरतच्या बलिदानाला न्याय द्यावा. तसेच ओबीसी आरक्षण सुरक्षित ठेवावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे राहील, असा इशाराही कुटुंबीयांनी दिला आहे.
पुढील दिशा
सरकार आता या घटनेनंतर अधिक सजग झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून लवकरच यासंदर्भात बैठक घेण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न होईल, असे संकेत राजकीय सूत्रांकडून दिले जात आहेत. भरत कराड यांच्या आत्महत्येने समाजातील प्रश्न आणि भावना पुढे आणल्या आहेत. आता सरकार या प्रश्नाला कशा प्रकारे हाताळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.